२२५ सदस्यांच्या सभागृहात 'संसदीय निवृत्तीवेतन विधेयक' १५४ विरुद्ध २ अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आले. १९७७ चा, ४९ वर्षे जुना असलेला 'संसदीय निवृत्तीवेतन कायदा क्रमांक १' अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला. या कायद्यामुळे विद्यमान व माजी विधिमंडळ सदस्यांचे, तसेच त्यांच्या विधवांचे ाळ थांबवण्यात आले. देशात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटानंतर राजकीय सवलतींमध्ये कपात करण्याचे, राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले वचन या निर्णयामुळे पूर्ण झाले. निवृत्तीवेतन योजना पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, त्यातून वाचणारा निधी इतरत्र वळवण्यात आला आहे; यामागील मुख्य उद्देश सरकारी खर्चात काटकसर करणे हा आहे. हा निर्णय दिसानायके सरकारच्या व्यापक सुधारणांचाच एक भाग आहे; या सुधारणांमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्षांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये कपात करण्याचाही समावेश आहे.

Great decision.